दफा
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा संशोधन

न्याय प्रशासन  ऐन, २०४८ को,–
(१) दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ ः–
“७.“७. जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र ः

(१) प्रचलितकानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा शुरु
कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पु¥याएमा सो हकको प्रचलनको
लागि आवश्यकता अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।”
(२) दफा ८ को उपदफा (२) मा रहेका “परमादेश” भन्ने शब्द
पछि “उत्पे्रषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
(३) दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ः–
“(ग) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय, पच्चीस हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवाना, पचास
हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलेको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा
अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा ।”
(४) दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका “पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “जिल्ला
अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको” भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको
सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ः–
“तर,
(१) सर्वोच्च अदालत रहेको ठाउँमा पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई र
पुनरावेदन अदालत रहेको ठाउँमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई यस उपदफा बमोजिम निवेदनपत्र सुनुवाई गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिने छैन ।
(२) एउटा मात्र न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।”